ग्राम कचहरी ई-कोर्ट

बिहार की पंचायत व्यवस्था भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत स्थापित की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता को उनके अधिकारों और सुविधाओं के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वशासन का अवसर प्रदान करना था। इसी क्रम में पंचायती राज व्यवस्था में न्यायिक प्रक्रिया को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए ग्राम कचहरी की स्थापना की गई। ग्राम कचहरी पंचायती राज की तीन-स्तरीय संरचना में सबसे निचले स्तर पर काम करने वाली न्यायिक संस्था है। इसे भारतीय संविधान के तहत स्वायत्तता प्रदान की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले छोटे-मोटे विवादों का निपटारा करना है। ग्राम कचहरी में सरपंच और पंच होते हैं, जो ग्रामसभा द्वारा चुने जाते हैं। यह संस्था स्थानीय स्तर पर न्याय दिलाने का काम करती है, जिसमें छोटे-मोटे सिविल और आपराधिक मामलों का निपटारा किया जाता है।

ई-कोर्ट पहल का परिचय: बिहार सरकार ने ग्राम कचहरी को डिजिटल बनाने के लिए "ई-कोर्ट" पहल की शुरुआत की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर विवादों को त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से निपटाना है। ई-कोर्ट के तहत, ग्राम कचहरी में होने वाली सभी कानूनी कार्यवाहियों को डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इससे प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सकेगा।

ग्राम कचहरी ई-कोर्ट के उद्देश्य

न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना: पारंपरिक न्यायिक प्रक्रिया में अक्सर भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप लगते थे। ई-कोर्ट के माध्यम से सभी कार्यवाहियों को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी।
समय की बचत: पारंपरिक प्रक्रिया में मामलों के निपटारे में काफी समय लगता था। ई-कोर्ट के माध्यम से इस प्रक्रिया को तेज किया जा सकेगा और मामलों का निपटारा जल्दी होगा।
तकनीकी सुविधा: ई-कोर्ट के माध्यम से ग्राम कचहरी में सभी दस्तावेज़ों और मामलों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे दस्तावेजों की सुरक्षा और उनकी पहुंच आसान हो जाएगी।
ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण: ग्रामीण जनता अब घर बैठे अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकेगी, जिससे ग्राम कचहरी तक उनकी पहुंच और अधिक सरल हो जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी जागरूकता: ई-कोर्ट पहल से ग्रामीण जनता को तकनीकी और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने की जानकारी और अवसर मिलेगा, जिससे उनका तकनीकी साक्षरता भी बढ़ेगी।

ई-कोर्ट पहल के मुख्य लाभ:

डिजिटल सुविधा: ग्राम कचहरी में मामलों की सुनवाई और निर्णय डिजिटल माध्यमों से होंगे, जिससे दस्तावेजों की सुरक्षा और पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी।
समय की बचत: पारंपरिक प्रक्रिया की तुलना में डिजिटल प्रक्रिया तेज और सरल होगी।
पारदर्शिता: ई-कोर्ट के तहत सभी कार्यवाहियों को रिकॉर्ड किया जाएगा ।
ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण: नागरिक ऑनलाइन माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जिससे ग्राम कचहरी तक पहुंच आसान हो जाएगी।
सार्वजनिक जागरूकता: ई-कोर्ट पहल के माध्यम से ग्रामीण जनता को न्यायिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक किया जा सकेगा।